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विधानसभा में मनरेगा पर संकल्प (संक्षिप्त वक्तव्य):
वर्ष 2005 में लागू मनरेगा झारखंड के ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है। इसने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, पलायन रोकने और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रस्तावित VB-GRAM अधिनियम, 2025 से रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर होने, राज्यों पर 60:40 वित्तीय बोझ बढ़ने, ग्राम सभाओं की शक्तियाँ घटने तथा डिजिटल जटिलताओं से श्रमिकों के वंचित होने की आशंका है।
अतः मैं संकल्प प्रस्तावित करता हूँ कि मनरेगा के मांग-आधारित, अधिकार-आधारित ढाँचे को यथावत रखा जाए, केंद्र सरकार पूर्ववत वित्तीय जिम्मेदारी निभाए तथा रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जाए, ताकि झारखंड के लाखों गरीब परिवारों के हित सुरक्षित रह सकें।
@RahulGandhi
वर्ष 2005 में लागू मनरेगा झारखंड के ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है। इसने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, पलायन रोकने और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रस्तावित VB-GRAM अधिनियम, 2025 से रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर होने, राज्यों पर 60:40 वित्तीय बोझ बढ़ने, ग्राम सभाओं की शक्तियाँ घटने तथा डिजिटल जटिलताओं से श्रमिकों के वंचित होने की आशंका है।
अतः मैं संकल्प प्रस्तावित करता हूँ कि मनरेगा के मांग-आधारित, अधिकार-आधारित ढाँचे को यथावत रखा जाए, केंद्र सरकार पूर्ववत वित्तीय जिम्मेदारी निभाए तथा रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जाए, ताकि झारखंड के लाखों गरीब परिवारों के हित सुरक्षित रह सकें।
@RahulGandhi
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