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योगी आदित्यनाथ जी, इतिहास के सवाल उठाने से पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए।

आप पूछ रहे हैं कि चौरी-चौरा कांड के समय जवाहरलाल नेहरू कहां थे?

जवाब है—वे अंग्रेजों की जेल में थे!

6 दिसंबर 1921 को गिरफ्तार हुए नेहरू 4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा की घटना के समय लखनऊ जिला जेल में बंद थे। 3 मार्च 1922 को रिहा हुए।

जहां तक 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने का सवाल है, महामना मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी पैरवी की। मोतीलाल नेहरू की भूमिका का भी ऐतिहासिक उल्लेख है।

इतिहास का एक और तथ्य जान लीजिए—इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 1923 को 19 लोगों की फांसी की सजा बरकरार रखी, जबकि 38 लोगों को बरी किया और बाकी की सजाएं बदल दीं।

इसलिए 172 लोगों को वास्तव में फांसी दे दिए जाने जैसा भ्रम पैदा मत कीजिए।

इतिहास किसी दल की जागीर नहीं है। नेहरू से सवाल पूछिए, लेकिन तथ्यों को छिपाकर नहीं।

और हां, जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी से यह सवाल पूछना कि वह अदालत में पैरवी करने क्यों नहीं आया, इतिहास की समझ नहीं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है।
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"आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते है। देश को इस ज़हर का अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की बेशक़ीमती ज़िंदगी की शहादत के तौर पर भुगतना पड़ा है।"

-सरदार पटेल
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लॉरेंस बिश्नोई को ‘लॉरेंस बिश्नोई साहब’ कहकर संबोधित करना केवल शब्दों का प्रयोग नहीं, बल्कि सम्मान की सामाजिक परिभाषा पर भी सवाल खड़ा करता है।
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लॉरेंस बिश्नोई साहब?
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