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DC SIMDEGA

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बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY) खरीफ 2026 के तहत जिले में कुल 23,173 किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं,

जिससे 16,204.47 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुरक्षित कर लिया गया है। इस योजना के माध्यम से अगहनी धान और भदई मकई की फसलों को शामिल करते हुए प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर हमारे किसानों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

​प्रशासन किसानों के कल्याण और उनकी हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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सिमडेगा:- झारखंड राज्य के 26वें स्थापना दिवस से राज्य स्थापना पखवाड़ा के अवसर पर जिला मुख्यालय से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) रोजगार सृजन अभियान के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह अभियान जिले के सभी पंचायतों में 15 से 28 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों एवं विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के प्रति व्यापक जनजागरूकता लाना है। प्रचार रथ के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर ग्रामीण परिवारों को योजना के उद्देश्यों, कार्यों की विभिन्न श्रेणियों एवं उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार जागरूक होकर अभियान से जुड़ सकें।

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। इनमें जल सुरक्षा, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, जल स्रोतों एवं जल निकायों का पुनर्जीवन तथा जलग्रहण क्षेत्र का विकास जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं ग्रामीण आधारभूत संरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा एवं सामुदायिक सेवाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार आजीविका संबंधी अवसरों के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, मूल्य संवर्धन, कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली उत्पादक परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं का निर्माण तथा जलवायु एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात एवं अन्य चरम मौसमी घटनाओं से ग्रामीण समुदायों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं।

योजनाओं के निर्माण में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इन श्रेणियों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके निर्धारण में विकास संबंधी विभिन्न मानकों के साथ पीएम गति शक्ति, जीआईएस आधारित तकनीक एवं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा, ताकि योजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं एवं विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो सके।

जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने तथा प्रचार रथ के माध्यम से दी जा रही जानकारी का लाभ उठाने की अपील की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ समग्र विकास को गति मिल सके।
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सिमडेगा:- झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा 2026 के पावन अवसर पर जिला ग्रामीण विकास शाखा, सिमडेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत जिला स्तरीय 'कौशल रथ' जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर कौशल रथ को जिला मुख्यालय से विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती, दुर्गम एवं जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। कौशल रथ के माध्यम से गांव-गांव तक योजना का प्रचार-प्रसार कर युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रोजगार मेलों एवं कौशल विकास केंद्रों की जानकारी दी जाएगी।

अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 26 नवंबर को कोलेबिरा प्रखंड परिसर से होगी। वहीं, 27 नवंबर को केरसई प्रखंड परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। दोनों स्थानों पर मेला प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा।

रोजगार मेले के माध्यम से ग्रामीण युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कौशल रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जागरूक कर अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी पात्र बेरोजगार युवक-युवतियों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं, रोजगार मेले में भाग लें तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएं।
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सिमडेगा:- झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा के अवसर पर सिमडेगा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में समाहरणालय स्थित गोपनीय शाखा में जिला प्रशासन एवं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों एवं ग्राम संगठनों को विभिन्न आजीविका योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर लाभुक दीदियों को सांकेतिक डमी चेक प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के तहत सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख रुपये तथा चक्रीय निधि के तहत 24 लाख 30 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इन निधियों का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना तथा समूह की सदस्य महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय एवं अन्य आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त झारखंड समावेशी आजीविका योजना के अंतर्गत कुरडेग प्रखंड में सामुदायिक सहायता निधि के रूप में 7 लाख 60 हजार 500 रुपये प्रदान किए गए। वहीं, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के तहत तीन लाभुक महिलाओं को प्रति लाभुक 25 हजार रुपये की दर से कुल 75 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक एवं वैकल्पिक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।

इसी क्रम में वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड के तहत जिले के पांच प्रखंडों के आठ ग्राम संगठनों को कुल 8 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। इस निधि के माध्यम से जरूरतमंद एवं संवेदनशील परिवारों को कठिन परिस्थितियों से उबरने तथा उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने में सहयोग मिलेगा।

विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित सहायता राशि का विवरण:

1. सामुदायिक निवेश निधि (CIF): 1 करोड़ 12 लाख रुपये।
2. चक्रीय निधि (RF): 24 लाख 30 हजार रुपये।
3. झारखंड समावेशी आजीविका योजना: 7 लाख 60 हजार 500 रुपये (कुरडेग प्रखंड)।
4. फूलो-झानो आशीर्वाद योजना: तीन लाभुकों को कुल 75 हजार रुपये।
5. वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड: पांच प्रखंडों के आठ ग्राम संगठनों को 8 लाख रुपये।

इस प्रकार विभिन्न योजनाओं एवं निधियों के अंतर्गत कुल 1 करोड़ 52 लाख 65 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका के स्थायी साधनों से जोड़ना है। सामुदायिक निधियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आयवृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे।

झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित यह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन और जेएसएलपीएस की एक महत्वपूर्ण पहल है।
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