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Nadeem

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@nadeemNBT

राज्य सूचना आयुक्त , उत्तर प्रदेश, पूर्व संपादक-नवभारत टाइम्स, लखनऊ , पूर्व स्टेट ब्यूरो चीफ़ दैनिक जागरण
लखनऊ Joined July 2011
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पति ने RTI एक्ट के जरिए KGMU के प्रसूति विभाग से मांगी जानकारी:

“मेरी पत्नी के सीजेरियन ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया के लिए सहमति देने वाले का नाम बताया जाए।”

पत्नी ने कहा-
यह सूचना कतई ना दी जाए क्योंकि मेरा अपने पति से केस चल रहा है।

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम का आदेश:

“मात्र पति-पत्नी का संबंध किसी की व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराने का आधार नहीं बन सकता, तब तो और भी नहीं जब खुद पत्नी ने अपनी निजी श्रेणी की सूचना पति को उपलब्ध कराने से मना कर दी हो।”
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राजस्व परिषद ने सूचना आयोग को सूचित किया -

“नियमावली बन जाने के बाद ही हो सकेगा घरौनी में संशोधन”

घरौनी में अभी तक संशोधन ना हो पाने की यह वजह बताई राजस्व परिषद ने

1. घरौनी तैयार किये जाने का कार्य “Uttar Pradesh Abadi Survey and Record operations Regulation, 2020” के अन्तर्गत किया गया है एवं किया जा रहा है। उक्त विनियमावली में घरौनी तैयार किये जाने तक की प्रक्रिया स्पष्ट की गयी थी किन्तु घरौनी तैयार हो जाने के बाद संशोधन का कोई प्राविधान विनियमावली में नहीं है।

2. इस वजह से घरौनी तैयार हो जाने के उपरान्त संशोधन किये जाने की कोई विधिक व्यवस्था न होने के दृष्टिगत “उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025” प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों को लागू किये जाने हेतु नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. इसके ज़रिए तैयार की जा चुकी घरौनी में संशोधन की विधिक प्रक्रिया स्पष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम का आदेश
“राजस्व परिषद की सूचना पर्याप्त है। RTI एक्ट के तहत धारित सूचनाएं दिलाए जाने का ही प्रावधान हैं। घरौनी में संशोधन ना हो पाने की जो वजह आवेदक द्वारा चाही गई थी, वो उसे मिल गई है। ऐसे में अपील लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।”
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पड़ोसी को सरकारी योजना में मिला मकान तो RTI में लगा दिया आवेदन:
उसे कैसे मिला मकान, बताया जाय?

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने आवेदक से पूछा:

“पड़ोसी को मकान मिलना आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? पड़ोसी होने के नाते तो आपको खुश होना चाहिए था 😊”

दी सलाह :
“आपको इस बात के लिए आवेदन लगाना चाहिए था कि मुझे क्यों नहीं मिला?RTI का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही है, न कि ईर्ष्या या व्यक्तिगत तुलना करना। सरकारी योजनाओं की जानकारी जनहित में मांगें, सही उद्देश्य के साथ!”